मला 1-2 दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित महिला सक्षमीकरण व लिंगभाव समानता धोरणाबद्दल वाचून त्याबद्दलच्या प्रतिक्रिया देण्याविषयी एक phone आला होता. मी त्याबद्दल वाचायचा प्रयत्न केला, पण माझ्याकडून फारस वाचलं गेल नाही, आणि वाचलं ते खुप समजलं असही नाही. पण मी विचार करत होती, उदयशी बोलत होती, की कायद्यातील तरतुदींमुळे, सरकारी धोरणांमुळे आपल्या सारख्या सर्व सामान्य माणसांच्या, महिलांच्या, आयुष्यात काही विशेष फरक पडतो का? पडेल का?
घरा घरांमध्ये, समाजामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेली, रूढ झालेली, जवळपास सगळ्यांनीच स्वीकारलेली, लिंग आधारीत कामाची वाटणी उदा. पैसा कोण कमवेल, स्वयंपाक कोण करेल, कपडे – भांडे कोण धुवेल, मुलांना कोण सांभाळेल, इ. सर्व एखादे नवीन सरकारी धोरण आले म्हणून बदलेल का? तर मला वाटत की नाही, हे बहुतेक तरी बदलणार नाही. पण मला वाटते की याबद्दल चर्चा झाली तर, लहान मुला – मुलींना व इतरांनाही याबद्दल जागरूक करण्यात आले तर याबद्दल काही प्रमाणात तरी बदल होतील, बदलास सुरवात होईल. आणि या नवीन प्रस्तावित धोरणात याबद्दल काही तरतुदी आहेत असे मला वाटते. जे नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
मला तसा कधी अनुभव आला नाही पण पूर्वी, आणि काही ठिकाणी बहुतेक आजही, मुलींना – महिलांना काही संधी उपलब्ध होत नाहीत, नाकारण्यात येतात त्या सर्व संधी, उदा. शिक्षण, व्यवसाय, स्वत:च्या नावावरील मालमत्ता, स्वत: कमावलेल्या पैशाचा विनियोग, इ. सर्व संधी एखादे नवीन सरकारी धोरण आले म्हणून भेटतील का? तर मला वाटत की हो, हे होऊ शकत. याला इतरही कारण आहेतच, पण कायद्यातील तरतुदींमुळे, आरक्षणामुळे, incentives मुळे अनेक मुलींना – महिलांना या संधी मिळाल्या आहेत, व मिळतील असे मी मानते. आणि या नवीन प्रस्तावित धोरणात याबद्दलही काही तरतुदी आहेत असे मला वाटते. जे नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
आणि लहान मुलींवर, महिलांवर, LGBTQIA व्यक्तींवर होणारे अत्याचार, बालविवाहासारखे अपराध, इ. सर्व एखादे नवीन सरकारी धोरण आले म्हणून थांबेल का? ज्या मुलींना, महिलांना, LGBTQIA व्यक्तींना संरक्षणाची, पुनर्वसन व संगोपनाची गरज आहे त्यांचे संरक्षण, पुनर्वसन व संगोपन इ. एखादे नवीन सरकारी धोरण आले म्हणून होईल का? तर मला वाटत की हो, हे होऊ शकेल. यासाठी इतर अनेक कारण व मार्ग आहेतच, पण तरीही कायद्यातील तरतुदींमुळे हे अत्याचार व अपराध काही प्रमाणात कमी होतात व होतील, आणि ज्यांना संरक्षण, पुनर्वसन व संगोपनाची आवश्यकता आहे त्यांना कायद्यातील या तरतुदींमुळे काही प्रमाणात फायदा होतो, होईल असा मला विश्वास आहे. आणि या नवीन प्रस्तावित धोरणात याबद्दलही काही तरतुदी आहेत असे मला वाटते. जे नक्कीच, आणि परत एकदा, स्वागतार्ह आहे.
पण तरी, हा प्रश्न राहतोच की या सर्व तरतुदी पुरेस्या आहेत का? या पेक्षा अधिक चांगल्या तरतुदी करता आल्या नसत्या का? या बाबतीत अजून खुप काही करायची गरज नाही का? तर याबद्दल मला असे वाटते की बहुतेक तरी तरतुदी कधीच पुरेस्या नसतात, व अपेक्षाही कधी संपत नाहीत. त्यामुळे या सर्व बाबतीत आपण सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज आहेच. आणि काम सुरूही आहेच.
महिला दिनाच्या शुभेच्छा.
